मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जीएसटी आयुक्त को सौंपा सात सूत्रीय ज्ञापन
मोदीनगर(योगेश गौड)। बार काउंसिल आॅफ उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, लखनऊ के आहवान पर मोदीनगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) के सभी अधिवक्ताओं न्यायिक व प्रशासनिक कार्यो से विरत रहते हुए विरोध दिवस मनाया साथ ही मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित एक सात सूत्रीय ज्ञापन उपायुक्त स्टेट जीएसटी विजय झा को सौंपा।
उ0प्र0 कर अधिवक्ता संगठन के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट अरुण राघव ने जानकारी देते हुए बताया कि बार काउंसिल आॅफ उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, लखनऊ के आहवान पर मोदीनगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) से जुड़े अधिवक्ताओं द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा है जिसमें शुक्रवार को सभी अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों का बहिष्कार किया गया साथ हीउत्तर प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर एक सात सूत्रीय ज्ञापन जीएसटी आयुक्त विजय झा को सौंपा एडवोकेट अरुण यादव ने बताया कि जीएसटी आयुष को सौपे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस द्वारा तीस हजारी कोर्ट मे अधिवक्ताओ पर बर्बरतापूर्ण किये गये लाठीचार्ज व फायरिंग मे घायल अधिवक्ताओ को यथाशीघ्र 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, दोषी पुलिस कर्मिंयो के विरूद्व निष्पक्ष जाँच कर अधिकतम तीन माह के भीतर दण्डित किया जाये। अधिवक्ताओं ने प्रदेश मे जिन अधिवक्ताओ की हत्या हुई है, उनके हत्यारो की गिरफ्तारी कर उचित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करानेउत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति से मृतक अधिवक्ताओ के वर्षाे से लम्बित दावो का निस्तारण कराने तथा नये अधिवक्ताओ को प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने, अधिवक्ता भविष्य निधि की धनराशि 1.25 लाख से बढाकर 5 लाख किये जाने, कोई भी पुलिस अधिकारी या सिपाही द्वारा न्यायालय परिसर मे असलहे लेकर प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने, अधिवक्ताओ की जान माल की सुरक्षा के लिए कड़े इन्तजाम किये जाने के अलावा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम यथाशीघ्र पारित किए जाने की मांग की है मांग पत्र सौंपने वालों मे विपिन सिंघल, धीरज गोयल, आरिफ बैग, अमरदीप आर्य आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
मोदीनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों से विरत रहकर जताया विरोध